सरकार ने आज लोकसभा में गोवा विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व पुनर्समायोजन संबंधी विधेयक, 2024 पेश किया। विधेयक का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की प्रभावी लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए सीटों के आरक्षण को सक्षम करना और विधान सभा में सीटों के पुन: समायोजन का प्रावधान करना है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह विधेयक पेश किया।
