पंजाब सरकार ने रक्षा बलों में कार्यकाल पूरा करने के बाद अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण नीति बनाने का निर्णय लिया है। प्रक्रिया और रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ देने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। सरकार का कहना है कि पंजाब पुलिस, वन रक्षक, अग्निशमन सेवा, जेल, होम गार्ड और अन्य कई विभागों में उनकी सेवाओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है।
