संसद ने बजट मणिपुर 2025-26, मणिपुर वस्तु और सेवा कर- संशोधन विधेयक, 2025 और मणिपुर विनियोग, संख्या 2 विधेयक, 2025 को अपनी मंजूरी दे दी है। राज्यसभा ने आज चर्चा के बाद इन विधेयकों को लोकसभा को लौटा दिया।
राज्यसभा में इन विधेयकों पर संक्षिप्त चर्चा का उत्तर देते हुए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि यह बजट मणिपुर राज्य के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक पूर्ण बजट है और इस बजट को पारित करना सभी की संवैधानिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मणिपुर जीएसटी और बजट मणिपुर के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन विपक्ष ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहयोग नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि वे अन्य मुद्दों को उठाकर राजनीतिक लाभ लेने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सुनिश्चित किया है कि मणिपुर का विकास बाधित न हो।
इससे पहले चर्चा में भाग लेते हुए, भारतीय जनता पार्टी के महाराजा सनाजाओबा लीशेम्बा ने कहा कि सरकार ने मणिपुर के लिए कुल 30 हजार 900 करोड़ रुपये का परिव्यय आवंटित किया है। उन्होंने कहा कि इस बजट का उद्देश्य मणिपुर में विश्वास और स्थिरता बहाल करना है, साथ ही इसकी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि राहत और पुनर्वास के लिए एक हजार 65 करोड़ रुपये, सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के लिए पांच हजार 241 करोड़ रुपये और सामाजिक और विकास क्षेत्र के लिए 11 हजार 520 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के सामूहिक प्रयासों से मणिपुर में कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार हो रहा है। वाईएसआरसीपी के गोल्ला बाबूराव ने मणिपुर में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए निर्णायक कदम उठाने के लिए केंद्र सरकार की सराहना की। बीजू जनता दल-बीजेडी के मुजीबुल्ला खान ने आरोप लगाया कि मणिपुर में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए उपाय नहीं किए गए हैं। भाजपा के कणाद पुरकायस्थ ने भी चर्चा में भाग लिया।
