राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों तथा पुलिस महानिदेशकों को नोटिस जारी किया है। नोटिस में आयोग के नाम का दुरुपयोग करके जनता को भ्रमित करने वाले गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) की पहचान करने को कहा गया है। एनएचआरसी के अनुसार कि कुछ एनजीओ आयोग के भ्रामक पहचान पत्रों और पदनामों का उपयोग कर रहे हैं। आयोग ने कहा कि इस तरह के भ्रामक नामों का इस्तेमाल से धन के दुरुपयोग की संभावना बढ़ सकती है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संबंधित अधिकारियों को दो सप्ताह के भीतर कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, जिसमें नियमों के उल्लंघन में प्राप्त पंजीकरणों को रद्द करना भी शामिल है। एनएचआरसी ने कर्नाटक और दिल्ली के मुख्य सचिवों के साथ-साथ कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक और दिल्ली के पुलिस आयुक्त को भी एनजीओ के खिलाफ की गई कार्रवाई के संबंध में दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
