सर्वोच्च न्यायालय ने आज हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय चुनावों की समय सीमा 30 अप्रैल से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। यह कदम हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश में संशोधन करते हुए उठाया गया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने कहा कि बारिश से प्रभावित पहाड़ी राज्य में सरकार और राज्य चुनाव अधिकारियों के सामने लॉजिस्टिक्‍स संबंधी कठिनाइयां आ रही थीं। इन कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए पीठ ने पुनर्निर्माण, परिसीमन और आरक्षण कार्यों को पूरा करने की 28 फरवरी की समय सीमा को भी बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया। हालांकि, न्यायालय ने कहा कि परिसीमन का इस्तेमाल चुनावों को रोकने के लिए नहीं किया जा सकता। न्‍यायालय ने स्पष्ट किया कि आगे कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा।