नेपाल की नई सरकार ने घोषणा की है कि वह 1990 से 2026 तक सार्वजनिक पदों पर रहे राजनीतिक नेताओं और उच्च पदस्थ अधिकारियों की संपत्तियों की जांच के लिए एक समिति का गठन करेगी। प्रधानमंत्री बलेंद्र शाह के नेतृत्व वाली सरकार ने कल जारी किए गए 100 सूत्रीय शासन सुधार एजेंडा में कहा कि 15 दिनों के भीतर एक शक्तिशाली संपत्ति जांच समिति का गठन किया जाएगा।

यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब पिछले तीन दशकों में सरकार का नेतृत्व करने वाले कई राजनेता भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं और विभिन्न पक्षों से जांच निकाय बनाने की मांग बढ़ रही है।