विधि और न्याय मंत्रालय का विधि कार्य विभाग आज मुंबई में ‘आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ’ शीर्षक से एक सम्मेलन आयोजित कर रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य न्यायाधीशों, अभियोजकों, वकीलों, कानून प्रवर्तन अधिकारियों, जांच एजेंसियों, जिला प्रशासन अधिकारियों, कानून के शिक्षक और विद्यार्थियों तथा नागरिकों के बीच तीन नए आपराधिक कानूनों- ‘भारतीय न्याय संहिता 2023’, ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023’ और ‘भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023’ के बारे में जागरूकता पैदा करना है।
महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सहित बॉम्बे, गुजरात, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश तीन नए कानूनों पर अपने विचार रखेंगे। उद्घाटन सत्र नए आपराधिक कानूनों के व्यापक उद्देश्यों पर केंद्रित होगा। उद्घाटन सत्र के बाद नए कानून पर तीन तकनीकी सत्र होंगे।
