मध्य प्रदेश के 16 नगर निगम क्षेत्रों में मॉडल रैन बसेरों का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए शासन ने श्रम विभाग को प्रति मॉडल रैन-बसेरा 6.10 करोड़ रूपए के मान से 100 करोड़ रूपए की राशि स्वीकृत की है। श्रम विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों और एजेंसियों ने रैन-बसेरों के निर्माण की कार्यवाही प्रारंभ कर दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश के शहरों में संचालित रैन-बसेरों की जानकारी ली है। विभिन्न कार्यों से ग्रामीण शहरों में पहुंचते हैं। इनके रात्रि विश्राम के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से श्रम विभाग के माध्यम से रैन-बसेरों के निर्माण का कार्य होगा। उल्लेखनीय है कि नगर निगमों के माध्यम से प्रदेश के प्रमुख नगरों में दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत 121 आश्रय स्थल संचालित हैं। यहां शहरी बेघर आकर भी शरण लेते हैं।