ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शासन व्यवस्था में बदलाव लाने और निगरानी को मजबूत करने के लिए एक रीयल-टाइम आंतरिक लेखापरीक्षा पोर्टल का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने कहा कि यह प्लेटफॉर्म पारंपरिक मैनुअल निगरानी से हटकर एक रीयल-टाइम केंद्रीकृत डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र की ओर बदलाव के लिए तैयार किया गया है। जिससे पारदर्शिता और संस्थागत जवाबदेही में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव शैलेश कुमार सिंह ने आज राष्ट्रीय सूचना केंद्र द्वारा विकसित पोर्टल की समीक्षा की। इस पहल से यह सुनिश्चित होता है कि ग्रामीण विकास के लिए आवंटित अरबों रुपये की निगरानी उच्चतम वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता मानकों के साथ की जाए।
मंत्रालय के सचिव ने कहा कि यह पोर्टल निगरानी को मजबूत करने और लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
