सरकार ने बच्चों में मधुमेह पर दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश हाल ही में संपन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा वितरण से संबंधित एक राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में जारी किए गए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि यह दिशानिर्देश पहली बार बचपन में मधुमेह की जांच, निदान, उपचार और दीर्घकालिक प्रबंधन के लिए एक मानकीकृत राष्ट्रीय ढांचा उपलब्‍ध कराता है। मंत्रालय ने आगे कहा कि इस पहल से भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने बच्‍चों में मधुमेह की देखभाल को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में एकीकृत किया है। इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिलने की उम्मीद है, जिसमें शीघ्र निदान के कारण मृत्यु दर में कमी और प्रभावित बच्चों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार शामिल है।