विदेश मंत्रालय और भारतीय स्टेट बैंक ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के अनुसार प्रवासी भारतीय श्रमिकों, भर्ती एजेंट और ई-माइग्रेट पोर्टल के उपयोगकर्ताओं को अतिरिक्त डिजिटल भुगतान सेवाएं प्रदान की जायेंगी। इस पहल से, सभी भारतीय बैंकों के नेट बैंकिंग के माध्यम से यूपीआई, क्रेडिट या डेबिट कार्ड और एनईएफटी के माध्यम से भुगतान के लिए शून्य लेनदेन शुल्क के साथ विभिन्न उत्प्रवास-संबंधी शुल्क का भुगतान हो सकेगा।
मंत्रालय ने आज कहा कि यह समझौता ज्ञापन प्रवासी भारतीय श्रमिकों के सुरक्षित और कानूनी प्रवास के दायरे को अधिक सुविधाजनक बनायेगा। मंत्रालय की ओर से संयुक्त सचिव ब्रह्म कुमार और भारतीय स्टेट बैंक की ओर से महाप्रबंधक नीलेश द्विवेदी ने नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
