महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में सामाजिक विकास आयोग के 64वें सत्र में समावेशी और अधिकार-आधारित सामाजिक विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने कहा कि भारत में सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा संवैधानिक गारंटियों पर आधारित हैं और विकसित भारत 2047 के दीर्घकालिक दृष्टिकोण के अनुरूप हैं।
सुश्री ठाकुर ने ‘सबका साथ, सबका विकास’ के मार्गदर्शक सिद्धांत का उल्लेख किया जो सरकार और समाज के समग्र दृष्टिकोण को दर्शाता है ताकि कोई भी पीछे न रह जाये। उन्होंने शिक्षा में लड़कियों और लड़कों की समान भागीदारी, पानी की व्यापक उपलब्धता, स्वच्छ खाना पकाने और स्वच्छता तथा वित्तीय समावेशन सहित व्यापक और समावेशी पहलों का भी उल्लेख किया जिनमें महिलाएं प्रमुख लाभार्थी हैं।