छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में चालू खरीफ विपणन वर्ष में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और कस्टम मिलिंग नीति का अनुमोदन किया गया। बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने बताया कि मंत्रिमंडलीय उप समिति की अनुशंसा के आधार पर राज्य में चौदह नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू करने का निर्णय लिया गया। किसानों से धान खरीदी इकतीस जनवरी तक की जाएगी। उन्होंने बताया कि धान खरीदी के लिए एकीकृत किसान पोर्टल के माध्यम से पंजीयन की प्रक्रिया जारी है, जो इकतीस अक्टूबर तक चलेगी। इस वर्ष एक सौ साठ लाख मीटरिक टन धान खरीदी का अनुमान है। श्री साव ने बताया कि धान खरीदी के लिए चार लाख दो हजार गठान नये जूट बारदाना खरीदने की स्वीकृति दी गई है। धान खरीदी के लिए कुल आठ लाख गठान बारदाने की जरूरत होगी।  बैठक में सहकारी समितियों में कार्यरत् डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों को अट्ठारह हजार चार सौ बीस रूपए प्रतिमाह के मान से कुल बारह महीने का मानदेय भुगतान का निर्णय लिया गया। वहीं, राजनीतिक आंदोलनों के दौरान दर्ज उनचास प्रकरणों को वापस लिए जाने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ पुलिस में सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग और प्लाटून कमांडर के पद पर नियुक्ति के लिए इस साल की भर्ती प्रक्रिया में केवल एक बार के लिए आयु सीमा में पचास वर्ष की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है।