महाराष्ट्र सरकार ने मराठवाड़ा में श्रेणी-2 की एक लाख एकड़ से अधिक भूमि को फ्रीहोल्ड में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे यहां बसे लोगों को जमीन का मालिकाना हक मिल जाएगा। यह निर्णय आज मुंबई में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। एक आधिकारिक बयान के अनुसार कैबिनेट के फैसले से इस श्रेणी की 1 लाख 40 हजार एकड़ भूमि को फ्रीहोल्ड में बदला जा सकेगा।

कैबिनेट ने छह हजार किलोमीटर सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिए 37 हजार करोड़ रुपये के संशोधित बजट को भी मंजूरी दी है।

कैबिनेट ने डेक्कन कॉलेज, गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस और तिलक महाराष्ट्र विश्वविद्यालय के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए एक चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना के कार्यान्वयन को भी मंजूरी दी है। सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों के सेवानिवृत्त शिक्षकों को पारिश्रमिक के रूप में एकमुश्त राशि प्रदान करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। बैठक में महापौरों का कार्यकाल मौजूदा ढाई साल से बढ़ाकर पांच साल करने का भी फैसला लिया गया।