महाराष्ट्र सरकार ने प्रधानमंत्री के जनजातीय न्याय महाअभियान के तहत कुछ सबसे दुर्गम जनजातीय क्षेत्रों में 38 नए आंगनवाड़ी केंद्रों को मंजूरी दी है। इस कदम का उद्देश्य उपेक्षित क्षेत्रों में बच्चों और गर्भवती महिलाओं की पहुंच पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं तक बढ़ाना है।

महाराष्ट्र की महिला और बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने कहा कि नए केंद्र उन जगहों पर आवश्यक पोषण सहायता और स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करेंगे जहाँ पहले ऐसी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं थीं।

अभियान का उद्देश्य समग्र जनजातीय विकास है और इस पहल के हिस्से के रूप में, आंगनवाड़ी केंद्र खोलने के लिए जनसंख्या की शर्त में ढील दी गई है।