महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने होम गार्ड, कोतवाल और ग्राम सेवकों के पारिश्रमिक में वृद्धि को स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने ‘विशेष शिक्षकों’ के चार हजार आठ सौ साठ पदों के सृजन और कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति लाभों में वृद्धि को मंजूरी दे दी। कोतवालों का पारिश्रमिक 10 प्रतिशत बढ़ाया गया है। ग्राम सेवकों को प्रोत्साहन अनुदान के साथ सात हजार रुपये का पारिश्रमिक मिलेगा।
राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है। सरकार ने मराठा आरक्षण को लेकर पूर्व न्यायाधीश संदीप शिंदे कमेटी की दूसरी और तीसरी रिपोर्ट भी स्वीकार कर ली। इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल ने सोनार समुदाय के लिए संत नरहरि आर्थिक विकास महामंडल और आर्य वैश्य समुदाय के लिए श्री वसावी कन्या आर्थिक विकास महामंडल की स्थापना को मंजूरी दी।
डॉक्टर बाबासाहेब अम्बेडकर अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान के अनुरूप, महाराष्ट्र में वसंतराव नाइक अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली नमक क्षेत्रों की भूमि राज्य सरकार को हस्तांतरित की जाएगी, जिससे कमजोर वर्गों के लिए आवास योजनाओं की सुविधा मिलेगी।
मंत्रिमंडल ने बारह हजार दो सौ करोड़ रुपये की ठाणे सर्कुलर मेट्रो रेलवे परियोजना की संशोधित योजना को भी मंजूरी दे दी। मुंबई में ऑरेंज गेट से मरीन ड्राइव सबवे और ठाणे से बोरीवली सबवे के लिए धन जुटाया जाएगा।
पालघर जिले के मुरबे में एक बहुउद्देशीय बंदरगाह परियोजना बनाने का प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया गया। भारतीय खेल प्राधिकरण को राष्ट्रीय खेल परिसर के निर्माण के लिए अकुर्डी, मलाड और वाधवन में जमीन मिलेगी। मंत्रिमंडल ने भारतीय गायों के पालन-पोषण के लिए अनुदान योजना और राज्य जल संसाधन सूचना केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी।
इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने 2023 के खरीफ मौसम के लिए कपास और सोयाबीन किसानों को मुआवजे के वितरण की शुरुआत की। पहले चरण में, उनचास लाख पचास हजार किसानों के खातों में लगभग दो हजार तीन सौ 99 करोड़ रुपये जमा किए जाएंगे।
