सरकार ने आश्वासन दिया है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है और एलपीजी का घरेलू उत्पादन बढ़ा दिया गया है तथा सभी रिफाइनरियां अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में आयोजित अंतर-मंत्रालयी संवाददाताओं को संबोधित करते हुए नागरिकों से अफवाहों पर विश्वास न करने और घबराहट में खरीदारी से बचने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने शहरी गैस वितरण कंपनियों को निर्देश दिया है कि जहां भी आसपास में पाइपलाइन की सुविधा उपलब्ध है, वहां आवासीय स्कूलों तथा कॉलेजों, सामुदाय और आंगनवाड़ी रसोई को 5 दिनों के भीतर पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस से जोड़ा जाए। एलपीजी विस्तार के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि सोमवार को लगभग 7 हजार पांच सौ घरेलू और वाणिज्यिक कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। संयुक्त सचिव ने कहा कि मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति के कारण एलपीजी की आपूर्ति प्रभावित हुई है, लेकिन बड़ी मात्रा में कार्गो तैयार है। उन्होंने आगे कहा कि एलपीजी वितरकों में किसी भी प्रकार की कमी की सूचना नहीं मिली है।
बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने दोहराया कि किसी भी बंदरगाह पर भीड़भाड़ नहीं है और सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि समुद्री व्यापार बिना किसी रुकावट के जारी रहे। उन्होंने बताया कि भारतीय ध्वज वाले दो एलपीजी वाहक होर्मुज जलडमरूमध्य को सुरक्षित रूप से पार कर चुके हैं और भारत की ओर अग्रसर हैं। इनमें एक पाइन गैस है जिसमें 45 हजार मीट्रिक टन एलपीजी है और दूसरा जग वसंत है जिसमें लगभग 47 हजार 600 मीट्रिक टन एलपीजी है –
विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव (खाड़ी) असीम आर महाजन ने कहा कि सरकार खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में बदलती स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में रहने वाले विशाल भारतीय समुदाय की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि 28 फरवरी से अब तक खाड़ी क्षेत्र से लगभग 4 लाख 2 हजार यात्री भारत लौट चुके हैं। उन्होंने कहा कि आज संयुक्त अरब अमीरात के हवाई अड्डों से भारत के लिए लगभग 85 उड़ानें संचालित होने की उम्मीद है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने पश्चिम एशिया की स्थिति और इसके वैश्विक आर्थिक प्रभावों, विशेष रूप से ऊर्जा सुरक्षा पर अमेरिकी विदेश मंत्री के साथ चर्चा की। उन्होंने श्रीलंका से भी बात की, जहां दोनों पक्षों ने मौजूदा संघर्ष के परिणामों की समीक्षा की। प्रवक्ता ने बताया कि मंत्री ने ‘पड़ोसी पहले’ और ‘मिशन सागर’ के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया।
