लोकसभा ने संविधान का (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक, 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का समय इस वर्ष मानसून सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ा दिया है।
इन तीनों विधेयकों के माध्यम से यह नियम लागू होगा कि गिरफ्तार और जेल में बंद कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या केंद्र या राज्य सरकार में मंत्री के रूप में कार्य नहीं कर सकता।
विधेयकों में यह भी प्रावधान है कि आरोपी राजनेता को गिरफ्तारी के 30 दिनों के भीतर जमानत प्राप्त करनी होगी।
यदि वे 30 दिनों के भीतर जमानत प्राप्त करने में विफल रहते हैं, तो 31वें दिन प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को उन्हें पद से हटाना होगा, अन्यथा कानून के अनुसार वे कार्य करने के लिए अयोग्य हो जाएंगे।
