मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कल मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में श्रीमहाकालेश्वर उज्जैन-इंदौर-पीथमपुर मेट्रो कॉरिडोर योजना  बनाने हेतु दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को परामर्श शुल्क की स्वीकृति दी गई। निर्णयों की जानकारी देते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गी ने बताया कि बैठक में क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए 75 करोड़ रुपये से 25 हजार टैबलेट खरीदने  का निर्णय लिया गया। एम.पी. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी को 4000 मेगावाट विद्युत क्रय की स्वीकृति दी गई। वहीं, जल निगम की संचालन व्यय को कम करने के लिए 100 मेगावाट सौर ऊर्जा और 60 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना कैप्टिव मोड पर स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। श्री विजयवर्गी ने बताया कि लोक अभियोजन संचालनालय में 610 नए पदों की स्वीकृति दी गई।