अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन-आईएलओ और अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने है। उन्होंने इन सुधारों को सामाजिक सुरक्षा और न्यूनतम वेतन ढाँचे को बेहतर बनाने तथा संस्थागत क्षमता निर्माण की दिशा में इसे एक बड़ा कदम करार दिया है। वैश्विक संगठनों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत के प्रयास समावेशी और आधुनिक श्रम प्रणालियों पर व्यापक अंतर्राष्ट्रीय विमर्श में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। श्रम और रोज़गार मंत्रालय ने कहा कि वैश्विक श्रम और सामाजिक सुरक्षा मानकों को आकार देने में भारत के बढ़ते नेतृत्व को रेखांकित करती हैं।
आईएलओ के महानिदेशक ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार, नियोक्ताओं और श्रमिकों के बीच सामाजिक संवाद आवश्यक बना रहेगा क्योंकि सुधारों को लागू किया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे श्रमिकों और व्यवसाय के लिए सकारात्मक हों। अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा एसोसिएशन ने कहा कि श्रम संहिताएं मजबूत और अधिक समावेशी सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों के लिए वैश्विक प्रयासों को गति प्रदान करती हैं। आईएसएसए ने इस उपलब्धि का स्वागत किया और सुरक्षा तथा संस्थागत क्षमता में निरंतर निवेश को प्रोत्साहित किया।