केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केन्द्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार वामपंथी उग्रवाद से पीड़ित लोगों के समग्र विकास के लिए अगले तीन महीनों में योजना लाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश के वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित लोगों को चिकित्सा, रोज़गार और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लाभ मिल सकेंगे।
केन्द्रीय गृहमंत्री ने यह बात कल नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर माओवाद पीड़ितों के एक दल से मुलाकात के दौरान कही। बस्तर शांति समिति के नेतृत्व में बस्तर क्षेत्र के लगभग सत्तर माओवाद पीड़ितों के एक दल ने कल केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की।
इस अवसर पर पीड़ितों ने बताया कि माओवादी हमलों के कारण उनके जीवन में गंभीर व्यवधान आए हैं। उनमें से कई लोगों ने अपने परिजनों को खोया है और कई लोग अपाहिज हो गए हैं। मुलाकात के दौरान गृह मंत्री ने पीड़ितों की बातों को सुनकर उनकी समस्याओं पर विचार करने की बात कही। साथ ही आश्वासन दिया कि सरकार उनकी समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार वर्ष दो हजार छब्बीस तक नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने के प्रति कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की नीतियों के कारण, वामपंथी उग्रवाद अब छत्तीसगढ़ में बस्तर के कुछ ज़िलों तक ही सीमित होकर रह गया है।
यह दल कल इक्कीस सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेगा। इस दौरान माओवाद प्रभावित इलाकों में शांति और विकास के संबंध में चर्चा की जाएगी।