गुजरात में, समान नागरिक संहिता के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति ने कल गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को अपनी अंतिम मसौदा रिपोर्ट सौंपी। सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व वाली समिति ने गुजरात के विभिन्न जिलों में व्यापक अध्ययन और लोगों से प्रतिक्रिया एकत्र करने के बाद यह रिपोर्ट तैयार की है।
मसौदा रिपोर्ट में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में सभी धर्मों और समुदायों के लिए एक समान कानूनी ढांचा प्रस्तावित है। सिफारिशों का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के लिए समान अधिकार और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। समिति ने इस बात पर जोर दिया कि मसौदा रिपोर्ट में राज्य की अनूठी भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता को भी ध्यान में रखा गया है।
