सरकार ने कथित तौर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से जुडी़ एक फर्जी वेबसाइट की पहचान की है। यह वेबसाइट सरकारी नौकरियां देने का दावा करती है और पंजीकरण शुल्क के रूप में चार सौ 35 रुपये की मांग करती है। पीआईबी फैक्ट चेक इकाई ने कहा है कि वेबसाइट का सरकार से कोई संबद्ध नहीं है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट Socialjustice.gov.in है।