सरकार ने वैश्विक परिदृश्य के प्रभाव और ईंधन, निर्माण सामग्री और संबंधित लॉजिस्टिक की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के प्रभाव को कम करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर कई उपायों की घोषणा की है। इनका उद्देश्य ठेकेदारों को राहत प्रदान करना और देश भर में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के निर्बाध निर्माण और रखरखाव को सुनिश्चित करना है। ये उपाय पहली अप्रैल से 30 जून 2026 तक तीन महीने की अवधि के लिए या वैश्विक आर्थिक स्थिति के आधार पर आगे की समीक्षा तक लागू रहेंगे।