यूरोपीय संघ के पर्यावरण मंत्रियों ने सार्वजनिक रूप से लाइव-स्ट्रीम के माध्यम से की गई वोटिंग में वन्यजीवों को उनके प्राकृतिक आवास में बसाने के उद्देश्य से संरक्षण कानून को मंजूरी दे दी है। इस कानून के बारे में लंबे से समय से संघर्ष चल रहा था।
प्रकृति पुनर्स्थापन कानून का उद्देश्य जंगलों को पुनर्जीवित करना और नदियों को उनकी प्राकृतिक, उनमुक्त बहाव वाली स्थिति में लौटाना है। यूरोपीय संघ के बीस सदस्य देशों के मंत्रियों ने इसके पक्ष में मतदान किया, जोकि 66 प्रतिशत आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। संरक्षण कानून यूरोपीय संघ के लिए 2030 तक इस क्षेत्र की कम से कम 20 प्रतिशत भूमि और समुद्री क्षेत्रों को फिर से बहाल करने और 2050 तक सभी पारिस्थितिक तंत्रों को बहाल करने का लक्ष्य निर्धारित करता है।
