नेपाल की संसद में भारत और नेपाल के बीच हुए आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता समझौते पर चर्चा जारी है। नेपाल की कानून, न्याय और संसदीय कार्य मंत्री सोबिता गौतम ने इस समझौते को संसद में चर्चा के लिए पेश किया। प्रतिनिधि सभा से मंजूरी मिलने के बाद यह समझौता लागू हो जाएगा।
यह समझौता पांच फरवरी को दोनों देशों के बीच हुआ था। नेपाल की ओर से बिनोद कुमार भट्टराई और भारत की ओर से नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने इस पर हस्ताक्षर किए थे।
समझौते के तहत दोनों देश आपराधिक जांच, अभियोजन और न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करेंगे। इसमें साक्ष्य जुटाने, गवाहों के बयान दर्ज करने, दस्तावेजों के आदान-प्रदान और अपराध से अर्जित संपत्तियों की पहचान तथा जब्ती जैसे प्रावधान शामिल हैं।
समझौते से मानव तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी, नकली मुद्रा और आतंकवाद से जुड़े अपराधों पर नियंत्रण में मदद मिलने की उम्मीद है। विशेष मामलों की जांच के लिए संयुक्त जांच दल बनाने का प्रावधान भी इसमें किया गया है।
