राज्यसभा में आज ग्रामीण विकास मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा फिर शुरू हुई। चर्चा में भाग लेते हुए आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि केंद्रीय बजट का केवल3.6% हिस्सा ही ग्रामीण विकास के लिए आवंटित किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जल जीवन मिशन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। भारतीय कम्‍यूनिस्‍ट पार्टी के पी. पी. सुनीर ने कहा कि ग्रामीण विकास केवल बजट का विषय नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र के समावेशी विकास की रीढ़ भी है। उन्होंने कहा कि देश की दो तिहाई से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और उनकी आजीविका, बुनियादी ढांचा और सामाजिक सुरक्षा काफी हद तक ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा बनाई गई नीतियों और आवंटनों पर निर्भर करती है। भाजपा की रेखा शर्मा ने कहा कि सरकार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली 65 प्रतिशत आबादी के जीवन को बदल रही है। उन्होंने कहा कि भारत की सभ्यता ने हमेशा से ही गांवों को प्राथमिकता दी है।