राज्यसभा में ग्रामीण विकास मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा शुरू हो गई है। चर्चा की शुरुआत करते हुए भाजपा सांसद के. लक्ष्मण ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी विधेयक ने ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया है। उन्होंने इस योजना की पारदर्शिता की सराहना की। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत सरकार ने जरूरतमंदों के लिए न केवल पक्के मकान बनाए हैं, बल्कि उन्हें सम्मान भी प्रदान किया है। श्री लक्ष्मण ने कहा कि मुद्रा और उज्ज्वला जैसी योजनाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन में बदलाव लाया है। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल ने कहा कि केंद्रीय बजट में ग्रामीण विकास के लिए आवंटन पर्याप्त नहीं है। उन्होंने बताया कि किसान महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं और उन्हें हर संभव सहायता मिलनी चाहिए। चर्चा जारी है।
तृणमूल कांग्रेस के मोहम्मद नदीमुल हक ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल को प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण के अंतर्गत लगभग 25 हजार करोड़ रुपये मिलने बाकी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे 11 लाख परिवार बेघर हो गए हैं। बीजू जनता दल की सुलता देव ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ओडिशा के जनजातीय लोगों के उत्थान में विफल रही है।
सीपीआई (एम) सांसद जॉन ब्रिटास ने आरोप लगाया कि विकसित भारत जी राम जी विधेयक ने राज्यों पर 40 प्रतिशत का बोझ डाल दिया है।
बाद में सदन ने विशेष उल्लेखों पर चर्चा की। इसके बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई।