राज्यसभा में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026 पर विचार-विमर्श और पारित करने के लिए चर्चा शुरू हुई। इस विधेयक का उद्देश्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में ग्रुप ए जनरल ड्यूटी अधिकारियों और अन्य अधिकारियों की भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित सामान्य नियमों को विनियमित करना है।

विधेयक में प्रावधान है कि महानिरीक्षक रैंक के कुल पदों में से 50 प्रतिशत, अतिरिक्त महानिदेशक रैंक के पदों में से कम से कम 67 प्रतिशत और विशेष महानिदेशक और महानिदेशक रैंक के सभी पद भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के प्रतिनियुक्ति प्राप्त अधिकारियों द्वारा भरे जाएंगे। तृणमूल कांग्रेस के मोहम्मद नदीमुल हक ने चर्चा की शुरुआत की।