दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है, जिसका उद्देश्य छोटे नागरिक अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना और व्यवस्था को अधिक नागरिक-अनुकूल बनाना है। प्रस्तावित संशोधनों के तहत छोटे और तकनीकी उल्लंघनों को अपराधमुक्त करने, कारावास के प्रावधानों को समाप्त करने और पुराने तथा अप्रासंगिक नियमों को हटाने की पहल की गई है। इसके साथ ही लाइसेंस और व्यापार से जुड़े प्रावधानों को सरल बनाकर ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है।

एमसीडी के अनुसार, इन सुधारों से अनावश्यक कानूनी कार्यवाहियों में कमी आएगी, नागरिकों पर अनुपालन का बोझ घटेगा और पारदर्शिता तथा प्रशासनिक दक्षता में सुधार होगा। निगम का कहना है कि ये सुधार न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन की व्यापक सोच के अनुरूप हैं और अधिक उत्तरदायी शहरी शासन व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।