दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित आबकारी नीति मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने केंद्रीय एजेंसी से 17 जुलाई तक इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। फिलहाल मुख्यमंत्री केजरीवाल इस समय मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 12 जुलाई तक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं। उन्होंने सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी और उसके बाद एजेंसी की हिरासत की वैधता पर सवाल उठाया है।

पिछले महीने की 26 तारीख को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के समय केजरीवाल को औपचारिक रूप से सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद, उन्हें पूछताछ के लिए तीन दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया था। पिछले हफ्ते तिहाड़ जेल में केंद्रीय एजेंसी द्वारा पूछताछ के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल को विशेष अदालत में पेश करने की सीबीआई को अनुमति दी गई थी।

हाल ही में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर यह कहते हुए रोक लगा दी कि निचली अदालत ने दस्तावेजों और दलीलों पर ध्यान नहीं दिया।