दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए ‘ग्रीन बजट’ का खाका पेश किया है, इसका उद्देश्य राजधानी की आबो-हवा में सुधार और प्रदूषण-मुक्त भविष्य सुनिश्चित करना है। इसके अन्तर्गत करीब एक लाख तीन हजार सात सौ करोड़ रुपये के कुल बजट में से 22 हजार 236 करोड़ रुपये के हरित योजनाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं।

वहीं, मुख्यमंत्री ने बताया कि 17 प्रमुख विभागों को चरणबद्ध तरीके से यह धनराशि आवंटित की गई है। ग्रीन बजट का सबसे बड़ा हिस्सा यानी छह हजार 485 करोड़ रुपये दिल्ली जल बोर्ड को दिया गया है, जिसका उपयोग यमुना की सफाई और जल उपचार परियोजनाओं में होगा। उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग को चार हजार 758 करोड़ रुपये ई-बसों और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए दिए गए हैं, जबकि लोक निर्माण विभाग को तीन हजार 350 करोड़ रुपये धूल नियंत्रण और हरित बुनियादी ढांचे के लिए आवंटित किए गए हैं।

इसके अलावा, बिजली विभाग को नवीकरणीय ऊर्जा के लिए एक हजार 410 करोड़ रुपये और पर्यावरण विभाग को प्रदूषण नियंत्रण के लिए 558 करोड़ रुपये दिए गए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि शिक्षा, पर्यटन, उद्योग और स्वास्थ्य सहित अन्य क्षेत्रों में भी हरित पहल को बढ़ावा दिया जाएगा।