मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक आज हुई। दिल्ली सचिवालय में आयोजित इस बैठक में सरकार के सभी मंत्री भी मौजूद थे। बैठक के दौरान, सरकार ने विकास से जुड़े निर्माण कार्यों में तेजी लाने और जवाबदेही तय करने के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अंतर्गत एक अलग इंजीनियरिंग कैडर बनाने का निर्णय लिया है।
बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने यह जानकारी दी कि अभी तक दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी के पास अपना स्वतंत्र इंजीनियरिंग कैडर नहीं था। विभाग की संपूर्ण इंजीनियरिंग सेवाएं केंद्रीय लोक निर्माण विभाग – सीपीडब्ल्यूडी के कैडर पर ही निर्भर थीं।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार इस निर्णय से दिल्ली में नया सचिवालय, सभी ग्यारह जिलों में मिनी सचिवालय, मंडियों, खेल मैदानों और प्रशासनिक ढांचो का निर्माण अब तेज़ी से होगा। उन्होंने बताया कि अब दिल्ली सरकार को अपने स्तर पर इंजीनियरों की भर्ती करने और रिक्त पदों को भरने की शक्ति प्राप्त होगी।
उन्होंने रेखांकित किया कि इससे दिल्ली सरकार न केवल इंजीनियरिंग सेवाओं में आत्मनिर्भर बनेगी बल्कि राजधानी के लिए एक विशेषीकृत, स्थानीय अनुभव से संपन्न और दीर्घकाल तक प्रतिबद्ध इंजीनियरिंग तथा पारदर्शी कार्यबल तैयार किया जा सकेगा।
सरकार की आशा है कि इस पहल से दिल्ली के नागरिकों को बुनियादी ढांचे, सड़कों, पुलों, भवनों और अन्य निर्माण कार्यों में भी अधिक तीव्रता और गुणवत्ता के साथ सेवाएं प्राप्त होंगी।