सरकार ने राज्यों के लिए वाणिज्यिक एलपीजी आवंटन को बढ़ाकर 70 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। इसमें से 20 प्रतिशत आवंटन इस्पात, ऑटोमोबाइल, कपड़ा और अन्य श्रम प्रधान उद्योगों को दिया जाएगा।
सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी घोषणा करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इसका उद्देश्य वाणिज्यिक एलपीजी की आपूर्ति को सुगम बनाना है। उन्होंने कहा कि उन उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां पाइपलाइन गैस विकल्प नहीं है।
श्री पुरी ने कहा कि जहां दुनिया के अन्य देश चार दिन के कार्य सप्ताह, स्कूल और कार्यालय बंद करने और ईंधन की कीमतों में 20 से 30 प्रतिशत की वृद्धि जैसे कड़े ईंधन संरक्षण उपाय कर रहे हैं। वहीं भारत ऊर्जा सुरक्षा, उपलब्धता और सामर्थ्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण बना हुआ है।
