तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कपास पर आयात शुल्क हटाने की अपील की है। आज प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने उनसे देश के सबसे बड़े कपड़ा और परिधान निर्यातक राज्य की समस्याओं में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। उन्होंने कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री से कपास पर मौजूदा 11 प्रतिशत आयात शुल्क को घटाकर शून्‍य करने का अनुरोध किया।

 उच्च औद्योगिक मांग के मुकाबले कम उत्पादन के कारण आपूर्ति में अंतर की वजह से सरकार अक्सर कताई और कपड़ा विनिर्माण क्षेत्रों में संकट को रोकने के लिए 11 प्रतिशत आयात शुल्क को स्‍थगित करती है। अगस्त 2025 में, शुल्क छूट को 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया था, जिससे निर्माताओं के लिए लागत कम रखने के लिए शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति मिल गई थी।

भारत के 60 लाख कपास किसानों को सस्ते विदेशी आयात में वृद्धि से बचाने के उद्देश्य से, केंद्र ने केंद्रीय बजट 2021-22 में कच्चे कपास पर 11 प्रतिशत आयात शुल्क लागू किया, ताकि घरेलू किसानों की आय की रक्षा करते हुए कपड़ा उद्योग की कच्चे माल की जरूरतों को संतुलित किया जा सके।