महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान आज शाम समाप्त हो गया। इस महीने की 20 तारीख को एक ही चरण में 288 सीटों के लिए मतदान होगा। राज्य में मौन अवधि शुरू हो गई है, जिसमें अगले 48 घंटों तक किसी भी तरह के प्रचार पर रोक लगाई गई है।
मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने कहा कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 126 का उल्लंघन करने वालों को कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, जिसमें दो साल की कैद, जुर्माना या कुछ मामलों में एक साथ कैद और जुर्माना दोनों शामिल हैं।
आज शाम राजनीतिक दलों द्वारा की गई जोरदार बहस के बाद अब सबकी निगाहें 20 नवंबर पर टिकी हैं, जब महाराष्ट्र विधानसभा के लिए मतदान होगा। राज्य भर में सीटों के लिए 3,771 पुरुष उम्मीदवारों और 363 महिला उम्मीदवारों सहित 4,136 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला नौ करोड़ 70 लाख से अधिक मतदाता करेंगे।
मुंबई में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, जिला चुनाव अधिकारी, डॉ0 भूषण गगरानी ने कहा कि शहर और उपनगरों में 76 महत्वपूर्ण मतदान केंद्र हैं जहां 2019 के विधानसभा चुनावों में 10 प्रतिशत से कम मतदान दर्ज किया गया था।
उन्होंने कहा कि जिला चुनाव कार्यालय ने कोलाबा और अन्य महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्रों में एसवीईईपी कार्यक्रम आयोजित किए थे, जहां मतदान निराशाजनक था, ताकि जागरूकता पैदा की जा सके और मतदान प्रतिशत बढ़ाया जा सके।
श्री गगरानी ने कहा कि आहार और खुदरा संघों और यहां तक कि कुछ मल्टीप्लेक्स भी मतदाताओं को मताधिकार के अधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए छूट की पेशकश लेकर आए हैं।
सुर्खियों में रहने वाले वित्तीय केंद्र में मुंबई शहर और उपनगरों के 36 विधानसभा क्षेत्रों में फैले एक करोड़ दो लाख 29 हजार पात्र मतदाता हैं। चुनाव के सुचारू और शांतिपूर्ण संचालन को सुनिश्चित करने के लिए 25 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ शहर की व्यापक सुरक्षा तैयारी भी उल्लेखनीय है।
