बिहार सरकार ने अपनी पहली फिल्म प्रचार नीति को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य फिल्म निर्माताओं और सिनेमा प्रेमियों को पूर्ण संस्थागत सहयोग प्रदान करना है। यह फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में हुआ।
इस नीति के अनुसार, बिहार की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माण के लिए चार करोड़ रुपये तक का वित्तीय अनुदान प्रदान किया जाएगा। इस नीति का लक्ष्य बिहार में सुंदर स्थानों और इसके बुनियादी ढांचे के साथ फिल्म निर्माताओं को आकर्षित करना है।
सरकार फीचर फिल्मों, वृत्तचित्रों, टीवी धारावाहिकों और ओ.टी.टी. फिल्मों के लिए निर्माताओं को पूर्ण संस्थागत सहायता प्रदान करेगी। भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका और बज्जिका में क्षेत्रीय फिल्मों के लिए नीति के तहत विशेष वित्तीय अनुदान और प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाएगा। वित्तीय सहयोग, शूटिंग अनुमति और अन्य सहायता के लिए फिल्म सुविधा इकाई का भी गठन किया जाएगा।
