जनवरी 29, 2026 9:02 अपराह्न
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उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति पंजीकरण के लिए आधार-आधारित प्रमाणीकरण को अनिवार्य किया
उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 फरवरी 2026 से संपत्ति पंजीकरण के लिए आधार-आधारित प्रमाणीकरण को अनिवार्य बनाने का निर्णय लिया है। नई प्रणाली के अंतर्गत पंजीकरण के समय खरीदारों, विक्रेताओं और गवाहों का बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य होगा। यह राज्य में भूमि लेनदेन में सुरक्षा उपायों को काफी मजबूत करने का संकेत ह...