सरकार ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच आश्वासन दिया है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है। उपभोक्ता मामलों के विभाग के अपर सचिव अनुपम मिश्रा ने पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में अंतर-मंत्रालयी ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए कहा कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में असामान्य उतार-चढ़ाव नहीं है। उन्होंने कहा कि देश में दालों का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। श्री मिश्रा ने कहा कि सरकार वस्तुओं की कीमतों और आपूर्ति पर नजर रख रही है।
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की संयुक्त सचिव सी शिखा ने कहा कि देश में गेहूं और चावल दोनों का पर्याप्त बफर स्टॉक है। उन्होंने बताया कि देश में लगभग 602 लाख मीट्रिक टन खाद्य भंडार उपलब्ध है। सुश्री सी शिखा ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद खाद्य तेल की घरेलू उपलब्धता स्थिर है। उन्होंने बताया कि प्रमुख साझेदारों से खाद्य तेल का आयात स्थिर बना हुआ है।
सुश्री सी शिखा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कमजोर आबादी को खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। वहीं खुला बाजार बिक्री योजना के जरिए बाजार में आपूर्ति से कीमतों में स्थिरता बनाए रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि खाद्य तेल तथा चीनी की आपूर्ति पर्याप्त है और समग्र मुद्रास्फीति नियंत्रण में है। उन्होंने आगे कहा कि सुगम खरीद और खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने के लिए विविध स्रोतों तथा आकस्मिक उपायों के माध्यम से पर्याप्त पैकेजिंग सामग्री सुनिश्चित की जा रही है।
बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि पिछले दो दिनों में एलपीजी ले जा रहे भारतीय ध्वज वाले दो जहाज, ग्रीन संघवी और ग्रीन आशा, होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित रूप से गुजर चुके हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में पश्चिमी फारस की खाड़ी क्षेत्र में 433 भारतीय नाविकों को ले जा रहे भारतीय ध्वज वाले 16 जहाज मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटों में भारतीय ध्वज वाले जहाजों से जुड़ी कोई घटना दर्ज नहीं की गई है।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि प्रतिदिन लगभग पचास लाख एलपीजी सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं। ऑनलाइन बुकिंग रिकॉर्ड 97 प्रतिशत तक पहुंच गई है। सुश्री सुजाता शर्मा ने कहा कि ओटीपी के माध्यम से डिलीवरी प्रमाणीकरण को व्यापक रूप से लागू किया गया है और अब इससे लगभग 90 प्रतिशत डिलीवरी की जा रही है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत ने आर्मेनिया और अजरबैजान के रास्ते ईरान से एक हजार सात सौ 77 नागरिकों को सुरक्षित निकाला है। इनमें आठ सौ 95 विद्यार्थी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने कल कतर और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रियों से बातचीत की। श्री जायसवाल ने बताया कि डॉ. जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से भी बातचीत की है और पश्चिम एशिया संघर्ष पर चर्चा की है।
