मुख्यमंत्री की पहल पर कल अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिलाने के लिए सर्वदलीय बैठक आयोजित हुई । बैठक में सभी राजनीतिक दलों ने एक मत से ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का समर्थन किया और संकल्प लिया कि न्यायपालिका सहित सभी स्तरों पर संयुक्त रूप से पक्ष रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि जिन विभागों में गुंजाइश थी, वहाँ 27 प्रतिशत आरक्षण पहले ही दिया जा चुका है। बैठक में कांग्रेस, बसपा, समाजवादी पार्टी, आप सहित सभी दलों के वरिष्ठ नेता शामिल हुए।