केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने तमिलनाडु में किसान उत्पादक संगठनों-एफपीओ को मजबूत करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। यह निर्णय केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की हाल ही में इरोड यात्रा के बाद लिया गया है, जहां किसानों और अन्य हितधारकों के साथ एफपीओ द्वारा सामना की जा रही परिचालन, तकनीकी और बाजार संबंधी चुनौतियों पर चर्चा की गई। इन सुझावों के आधार पर, मंत्रालय ने राज्य में एफपीओ के प्रदर्शन की समीक्षा करने और सुधारात्मक उपायों की सिफारिश करने के लिए समिति के गठन को मंजूरी दी।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि समिति एफपीओ को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों की जांच करेगी, जिनमें संस्थागत शासन और प्रबंधन प्रथाएं, व्यावसायिक संचालन, तकनीकी सहायता और विस्तार संपर्क, मूल्यवर्धन और विपणन चुनौतियां, साथ ही क्षमता निर्माण और मार्गदर्शन की आवश्यकताएं शामिल हैं। समिति बेहतर व्यावसायिक और परिचालन मॉडल के माध्यम से एफपीओ को मजबूत करने के उपाय भी सुझाएगी।
तमिलनाडु के लिए महत्वपूर्ण फसलों और कृषि प्रणालियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिनमें केला, हल्दी, नारियल, टैपिओका और प्राकृतिक और जैविक कृषि पद्धतियाँ शामिल हैं।
मंत्रालय ने कहा कि समिति को दो महीने के भीतर कृषि और किसान कल्याण विभाग को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। यह पहल केंद्र सरकार के किसान-केंद्रित दृष्टिकोण और किसानों की आय बढ़ाने तथा तमिलनाडु के कृषि क्षेत्र में मूल्यवर्धन और बाजार एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए मजबूत, आत्मनिर्भर और टिकाऊ किसान संगठनों-एफपीओ के निर्माण पर केंद्रित है।
