जम्मू-कश्मीर में आज विधानसभा की कार्यवाही में 64 निजी सदस्य विधेयक सूचीबद्ध हैं। सभी की निगाहें विधायक तनवीर सादिक के उस विधेयक पर होंगी जिसमें मौजूदा पट्टेदारों के पट्टे के नवीनीकरण की मांग की गई है। यह विधेयक जम्मू-कश्मीर भूमि अनुदान नियम, 2022 के प्रभाव को कम करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। तनवीर सादिक के विधेयक पर सरकार का रुख विशेष रूप से गुलमर्ग के होटल व्यवसायियों के पट्टों की समाप्ति के मद्देनजर है। जम्मू-कश्मीर भूमि अनुदान नियम, जिसे 2022 में उपराज्यपाल के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा जारी किया गया था, में यह प्रावधान है कि सभी पट्टे – मौजूदा या समाप्त हो चुके आवासीय पट्टों को छोड़कर – समाप्त माने जाएंगे। नियमों में कहा गया है कि ऐसे पट्टों की नए सिरे से नीलामी की जाएगी।