दिल्ली में पंजीकृत 30 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम मूल्य वाली सभी इलेक्ट्रिक कारों को 31 मार्च 2030 तक पथ कर और पंजीकरण शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। दिल्ली सरकार ने स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से  2030 तक के लिए जारी इलेक्ट्रिक वाहन नीति के मसौदा में यह बात कही है।

इस नीति के तहत इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए 3 हजार 900 करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है। पहले वर्ष में 2 लाख 25 हजार रुपये तक की कीमत वाले इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर प्रति किलोवाट घंटा दस हजार रुपये का आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाएगा।

इलेक्ट्रिक ऑटो सहित इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों के लिए पहले वर्ष में 50 हजार रुपये से लेकर तीसरे वर्ष तक 30 हजार रुपये तक का आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक चौपहिया मालवाहक गाड़ियों के लिए शुरुआती आर्थिक प्रोत्साहन 1 लाख रुपये तक होगी।