श्रीलंका के लोक उपयोगिता आयोग- पी.यू.सी.एस.एल के अनुसार सीलोन विद्युत बोर्ड ने वर्ष 2026 की पहली तिमाही के लिए बिजली दरों में 11 दशमलव पांच-सात प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव रखा है और अपना अनुरोध आयोग को प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित संशोधन जनवरी से मार्च तक की बिजली खपत पर लागू होगा और इसमें घरेलू, धार्मिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक और अन्य उपभोक्ता श्रेणियों के लिए ऊर्जा शुल्क और निश्चित मासिक शुल्क दोनों में परिवर्तन शामिल हैं।
इस प्रस्ताव के अंतर्गत घरेलू उपभोक्ताओं को सभी श्रेणियों में उच्च इकाई दरों के साथ-साथ बढ़े हुए निश्चित शुल्क भी देखने को मिलेंगे। किसी भी टैरिफ संशोधन को सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया के बाद पी.यू.सी.एस.एल की मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक है। यह उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय जनशक्ति सरकार ने व्यापक जीवन-यापन राहत के हिस्से के रूप में बिजली दरों को कम करने का वादा किया था।
