मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अन्तर्गत लंबित मामलों का समयबद्धता से निस्तारण करने के निर्देश दिए। श्री धामी ने आज देहरादून में आयोजित राज्य स्तरीय सतर्कता और अनुश्रवण समिति की बैठक में एससी और एसटी से जुड़े मामलों के निस्तारण के लिए न्यायालयों में नियमित पैरवी करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को इस बैठक का आयोजन हर 06 माह में करने के निर्देश दिए। साथ ही आगामी बैठकों में एससी और एसटी आयोग के अध्यक्षों को भी विशेष सदस्य के रूप में आमंत्रित करने पर जोर दिया।

मुख्यमंत्री ने 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन लगाने की व्यवस्था का सरलीकरण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने एससी व एसटी वर्ग की विभिन्न योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को एक ही प्लेटफार्म पर मिले, इसके लिए एकीकृत व्यवस्था बनाने को भी कहा।