सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, इंटरसेक्स, और एसेक्सुअल – एलजीबीटीक्यूआई+ समुदाय के हितों के लिए प्रभावी नीतियां सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों और आम जनता से सुझाव मांगे हैं। एलजीबीटीक्यूआई समुदाय उन लोगों को कहा जाता है, जो सामान्य से इतर यौन अभिरूचियों में संलिप्त होते हैं। इस वर्ष 16 अप्रैल को केन्द्र सरकार ने इस समुदाय के हितों की रक्षा के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से उठाए जाने वाले कदमों की सिफारिशों के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था।
