सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश में संशोधन करते हुए ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय चुनावों की समय सीमा 30 अप्रैल से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने बारिश से प्रभावित पहाड़ी राज्य में चुनाव अधिकारियों के सामने आ रही रसद संबंधी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए पुनर्निर्माण, परिसीमन और आरक्षण कार्यों को पूरा करने की 28 फरवरी की समय सीमा को भी बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया है। हालांकि, न्यायालय ने कहा कि परिसीमन का इस्तेमाल चुनावों को रोकने के लिए नहीं किया जा सकता।