सर्वोच्च न्यायालय ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में होने वाले एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन के दौरान अधिवक्ताओं को 20 फरवरी तक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थित होने की अनुमति दे दी है। यह निर्णय यातायात जाम की आशंका को देखते हुए लिया गया है।
सर्वोच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के अनुरोध पर अधिवक्ताओं को वर्चुअल माध्यम से उपस्थिति की अनुमति दी गई है। न्यायालय ने कहा कि वर्चुअल उपस्थिति वैकल्पिक होगी और इस अवधि के दौरान सभी पीठ हाइब्रिड मोड में कार्य करेंगी।