पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण-एसआईआर प्रक्रिया में सहायता के लिए न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति हेतु सर्वोच्च न्यायालय के कल के निर्देश के अनुपालन में जिला सत्र न्यायालयों से एक सौ पचास न्यायाधीशों को नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। निर्वाचन आयोग के सूत्रों ने बताया कि सत्र न्यायाधीशों के अलावा कलकत्ता उच्च न्यायालय के सात पूर्व न्यायाधीशों को भी इस कार्य के लिए चिन्हित किया गया है। पूरी प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुरूप ही आगे बढ़ेगी।
सत्र न्यायाधीश संबंधित समितियों का भी हिस्सा होंगे। एसआईआर प्रक्रिया में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आज उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के मुख्य सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज्य के महाधिवक्ता, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक की।
बैठक के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने दोहराया कि आयोग का मुख्य उद्देश्य सभी पात्र मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करना सुनिश्चित करना है। उन्होंने यह भी बताया कि सत्यापन और सूचना निपटान की प्रक्रिया आज मध्यरात्रि तक जारी रहेगी। न्यायालय के निर्देशानुसार, अंतिम निपटान प्रक्रिया न्यायिक अधिकारियों के माध्यम से संपन्न की जाएगी। आयोग ने यह राय व्यक्त की है कि निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर सुनवाई अधिक सुविधाजनक होगी, हालांकि अंतिम निर्णय न्यायालय का ही होगा।
