जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि सरकार 2026 में दैनिक वेतनभोगी, तदर्थ और अन्य अस्थायी कर्मचारियों को कानूनी रूप से नियमित करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। साथ ही चालू वित्त वर्ष में लगभग 30 हजार रिक्त पदों को भरने के लिए भी काम करेगी। विधानसभा में अपने विभागों के अनुदान और कटौती प्रस्तावों पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री अब्दुल्ला ने कहा कि दैनिक वेतनभोगी और अस्थायी कर्मचारियों का मुद्दा सभी दलों के सदस्यों द्वारा उठाया गया था और उन्होंने स्वीकार किया कि यह समस्या दशकों से बनी हुई है।